कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृहों की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए : विधायक माहेश्वरी
कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए विधानसभा में उठाई आवाज
कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृहों की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए : विधायक माहेश्वरी
कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए विधानसभा में उठाई आवाज
राजसमंद। राजस्थान विधानसभा में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिला आवास गृहों की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने की ओर आकर्षित किया। उन्होंने सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह मांग की कि इन आवास गृहों में आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम दर पर भोजन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ एवं सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट नीति बनाकर संचालन, न्यूनतम सुविधाएँ, प्रवेश पात्रता, रहने की अधिकतम अवधि एवं देय शुल्क जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को परिभाषित किया जाए। साथ ही, इन आवास गृहों के संचालन की नियमित जांच व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी के मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर कामकाजी महिला पुनर्वास गृह संचालित हैं। सरकार ने जिला मुख्यालयों पर आवास गृहों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कामकाजी महिला आवास गृहों के भवन निर्माण पर ₹26.80 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि इनके संचालन पर ₹66.98 लाख का व्यय किया गया है।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सरकार से मांग की कि इन योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, जिससे प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं किफायती आवास सुविधा मिल सके।
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