देश के किसानो के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऐतिहासिक पहल- विधायक माहेश्वरी
विधायक माहेश्वरी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार
देश के किसानो के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऐतिहासिक पहल- विधायक माहेश्वरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 वर्ष हुए पूर्ण
विधायक माहेश्वरी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार
राजसमंद। विधायक राजसमंद दीप्ति किरण माहेश्वरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान सम्मान निधि) योजना के छह वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना लघु एवं सीमांत कृषकों को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल है, जिससे किसानों को सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा प्राप्त हो रही है।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खातों में 3,500 अरब रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। राजस्थान में भी 72 लाख किसानों को 1,400 करोड़ रुपये की राशि 19वीं किस्त के रूप में प्रदान की जाएगी। राजस्थान में अभी तक किसान सम्मान निधि से 250 अरब रुपयों की धनराशि किसानों को मिल चुकी है।
विधायक माहेश्वरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने बजट में इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आगे कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है, जिससे किसानों को अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, वहीं किसानों को गेंहूँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 35 लाख किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। पार्टी की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिले और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।
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